पटवारियों के समर्थन में उतरा कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, मगरलोड में निकाली विशाल आक्रोश रैली

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पटवारियों के समर्थन में उतरा कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, मगरलोड में निकाली विशाल आक्रोश रैली

• ‘एस्मा’ और दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ फूटा गुस्सा, मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा दो सूत्रीय ज्ञापन
• पटवारियों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं

फेडरेशन ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन, दी चरणबद्ध व अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

टोमन लाल सिन्हा 

धमतरी/मगरलोड – छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (ब्लॉक शाखा मगरलोड) ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर बुधवार, 18 नवंबर को आंदोलनरत पटवारियों के समर्थन और लंबित महंगाई भत्ते सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने रामलीला मैदान मगरलोड से तहसील कार्यालय तक विशाल ‘आक्रोश रैली’ निकाली और शासन-प्रशासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के पश्चात तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नाम तहसीलदार मगरलोड को ज्ञापन सौंपा गया।
संवाद के बजाय दमनकारी नीति अपना रही सरकार: फेडरेशन
ज्ञापन और संबोधन के माध्यम से फेडरेशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर पिछले एक माह से अधिक समय से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहा है। राजस्व प्रशासन और शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। फेडरेशन के ब्लॉक संयोजक दयाराम साहू और प्रवक्ता डेवेश कुमार साहू ने प्रशासन के रवैये पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए संवाद के जरिए समस्याओं का सम्मानजनक समाधान निकालना चाहिए। इसके उलट आंदोलन को दबाने के लिए एस्मा (ESMA) लगाने, निलंबन करने और ‘ब्रेक इन सर्विस’ जैसी दंडात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।
ज्ञापन की प्रमुख दो सूत्रीय मांगें और चेतावनी

• दंडात्मक कार्रवाइयां निरस्त कर सम्मानजनक समाधान हो: आंदोलन के दौरान राजस्व पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाइयों (एस्मा, निलंबन, ब्रेक इन सर्विस आदि) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए तथा पटवारी संघ की जायज मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सम्मानजनक समाधान निकाला जाए।

लंबित 3% महंगाई भत्ता (DA) • और एरियर्स का भुगतान:

केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि (63%) का लाभ प्रदान किया जा चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक और पेंशनर अभी भी केवल 60% भत्ता पा रहे हैं और लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित हैं। फेडरेशन ने केंद्र सरकार के समान देय तिथि से 3% महंगाई भत्ता/महंगाई राहत तथा वर्ष 2019 से बकाया एरियर्स राशि का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है।
• चरणबद्ध व अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी:

फेडरेशन ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि शासन-प्रशासन अपनी दोहरी नीति छोड़कर इन दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है, तो कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध और अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ा जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन-प्रशासन की होगी।
ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित
इस विशाल आक्रोश रैली और ज्ञापन सौंपने के दौरान ब्लॉक संयोजक दयाराम साहू, प्रवक्ता डेवेश कुमार साहू, कोषाध्यक्ष सियाराम कुर्रे, सह प्रवक्ता खिलेश्वर सोनबेर, प्रचार मंत्री बेदराम साहू, हरीश ध्रुव, नवीन चंद्राकर, रविकांत दिली, गायत्री औचार, मनीष नेताम, कमलनारायण ध्रुव, अंकुर ध्रुव, झरना कौशिक, केवल साहू, खुशबू कंवर, ओम प्रकाश साहू, चम्पेश्वर यादव, चन्द्रशेखर साहू, प्रेमलाल साहू, हेमंत दृढाकर, रामेश्वर साहू, गौतम निषाद, हरीश दुबे, प्रेमलाल लहरे, धनेश सिन्हा, दिनेश वर्मा, तुलेश्वर पात्रे, दीप साहू, खूबचंद पटेल, महेश देवदास, संतुराम साहू, नरेन्द्र मरकाम, कामना केरकेट्टा, भामा साहू और देवीप्रसाद सहित सैकड़ों कर्मचारी व अधिकारी शामिल हुए

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